स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले हौस्यायो कृषकलाई

 अर्थ बुलेटिन सम्बाददाता
  ४ कार्तिक, २०७६


बेझाड, पाल्पा ।  रामपुर नगरपालिका–१० बस्ने सुस्मिता भण्डारीले अन्नबाली र तरकारी खेती परम्परागत तरीकाले नै लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । बोटविरुवा, बालीलाई सिँचाइ कुन बेला कति मात्रा दिने भन्ने खासै ज्ञान थिएन । अहिले भने कुन समयमा कुन बाली लगाउँदा राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ, सिँचाइ, मल, बीउ कुन कुन समयमा दिने हो सबैको जानकारी छ । 

 गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि भण्डारीे समय अनुसार खेती लगाउन जान्नुभयो । उन्नत जातका बीउ, र मल प्रयोग गर्न सिपालु हुनुभयो ।  “पहिला अन्धाधुन्ध पाराले खेती लगाउने गरिन्थ्यो, सोचेअनुसार किन उत्पादन भएन भन्यो, बस्यो, नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पनि पाइएकै थिएन, जसोतसो जग्गा बाँझो राख्न हुन्न भनेर मात्र गरिन्थ्यो, अहिले भने नयाँ प्रविधिबाट खेती गर्न थालिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।    

 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत तालीम र गोष्ठीमा सहभागी भएर समय अनुसार नयाँ नयाँ बाली लगाउने प्रविधि सिक्ने अवसर पाएको भण्डारी बताउनुहुन्छ ।  धु्रव खनाललाई नयाँ प्रविधि सिकेर बाली लगाउने मन भए पनि सिक्ने अवसर भने मिलेको थिएन । त्यसकारण परम्परागत ढङ्गबाटै खेती गर्नुहुन्थ्यो । अहिले गाउँमै कृषि प्रविधिज्ञ आएर आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने तौरतरीका सिकाउन थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि आएको उहाँले बताउनुभयो ।  

 “खेती गर्ने भनेर मात्र भएन, सबैभन्दा पहिला उन्नत बीउ छनोट, खेती लगाउने प्रविधि, मल, सिँचाइ, गोडमेलमा बडो ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, सिँचाइ भनेर खेतबारीमा जलमग्न पानी भरेर मात्र हुँदो रहेनछ,” उहाँले भन्नुभयो । प्रविधि जानियो भने मेहनत र लगानी पनि धेरै गर्न नपर्ने उहाँको अनुभव छ ।  कृषकले पहिला नजानिकन जग्गा बाँझो नराखौँ भनेर खेती मात्रै गर्ने गरेका कारण लगानी र मेहनत अनुसारको उत्पादन लिन पाउँदैनथे । अहिले भने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले यहाँका कृषकलाई खेती प्रणालीमा नयाँ प्रविधि दिएको छ ।  

 अहिले घर घरमा नयाँ प्रविधि मात्र हैन, कृषि कार्यालयले सिफारिश गरेका बीउ मात्रै लगाउने गर्न थालिएको छ । एक वर्षको अवधिमा यहाँका कृषकले खेती गर्ने प्रणालीमा धेरै नयाँ प्रविधि सिकेका छन् ।    
 प्रदेश सांसद कार्यक्रम अन्र्तगत रामपुर नगरपालिका–१० स्थित हेक्लाङ्ग क्षेत्रमा गत वर्षदेखि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँका ८३ घरधुरीका कृषकलाई समावेश गराएर नयाँ प्रविधिबाट खेती लगाउने शीप सिकाइएको छ ।  

 चार सय ९४ क्षेत्रफलमा धान, मकै र तरकारी खेतीमा कार्यक्रम चलिरहेको बराहदेवी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई समितिका संयोजक नोलराज भण्डारी बताउनुुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो – “चार वर्षभित्रमा हेक्लाङ्ग क्षेत्रलाई स्मार्ट कृषिमय क्षेत्र बनाउने अभियानमा छौँ । अहिले सिँचाइका लागि कुलो निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ । कृषकलाई आधुनिक प्रविधि सिकाउने, उन्नत जातका बीउविजन उपलब्ध गराउने, तालीम र गोष्ठीमा सहभागी गराएर दक्ष बनाउन थालेका छौँ ।” 

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले गाउँमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन ल्याएको र यसले कृषकको जीवनस्तर उकास्न ठूलो सहयोग पुगेको कृषक आनन्द भण्डारी बताउनुहुन्छ ।  जिल्लामा सञ्चालनमा आएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पाल्पामा प्रभावकारी बन्दै गएको र कृषकले नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पाएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिव अर्यालले बताउनुभयो ।  “जिल्लाका चार स्थानमा ठूलो योजनाका रुपमा पहिलो पटक कृषकमाझ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएपछि यहाँका कृषकहरु खुशी हुँदै व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्, यस कार्यक्रमबाट कृषि व्यवसाय गरेर मनग्य आम्दानी गर्न कृषकलाई राम्रो अवसर मिलेको छ,” अर्यालले भन्नुभयो ।    
 यहाँ पहिलो चरणमा कुलो मर्मत तथा निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण, विभिन्न सामान व्यवस्थापनका काम भएका छन् ।    
 

तिनाऊ गाउँपालिका–२ को झ्याङ्लाफाँट, रम्भा गाउँपालिका–१ को हुँगी र तानसेन नगरपालिका–१४ को अर्गली क्षेत्रमा पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।   प्रदेश नं ५ का ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ । एक कृषकले वार्षिक दुई लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट एक क्षेत्रमा पचास लाख गरी चार स्थानमा दुई करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ ।  

 नयाँ सोचका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमले सिँचाइ, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । छनोटमा परेका स्मार्ट कृषि गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ । पहिलो वर्ष हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई सरकारले रु ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र चौथो वर्ष ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, सहकारी वा समूहले लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । नयाँ कार्यक्रम ठूलो लगानीमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि सबैको चासो बढेको हो ।   


Developed by Smart Innovation Nepal