‘चुरे संरक्षणको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक’

चूरेको संरक्षणमा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । “चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई” भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको आयोजनामा लुम्बिनीमा सुरु भएको तीनदिने वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीको उदघाटन कार्यक्रममा वक्ताले देशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चूरेको संरक्षण जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले प्राकृतिक वस्तुको उपभोग गर्ने विषयमा बढ्ता प्रयोग भएको तथा प्राकृतिक वस्तुको अन्धाधुन्ध प्रयोग भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, “नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावारको दुरुपयोग भएको छ, हरियाली डाडाँ नागिंदै गएका छन् ।” मन्त्री गिरीले जसरी सामुदायिक र कबुलियत वनको अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा अगुवाइमा वनजंगल जोगाउन सफल भइयो, त्यसै गरी चुरे संरक्षणमा पनि स्थानीयवासी आम जनताको सहभागिता हुने गरी कार्यक्रम आउनु जरुरी रहेको बताए । गिरीले भने, “ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन र वन जंगलको संरक्षणका लागि आम नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ ।”
राष्ट्रपति चूरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. कृष्ण आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । आचर्यले भने, “वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा देशैभरका पाँच वटा कलस्टरको योजना आउँछन्, ती योजनामाथि गम्भिर छलफल गरेर हामी आगामी वर्षका लागि गुरुयोजना बनाउँछौ ।”
राष्ट्रपति चूरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका लागि लम्की, बुटवल, चितवन, जनकपुर र सलकपुरमा कलस्टर स्थापना भई काम गरिरहेका छन् । तीनै कलस्टरमार्फत कार्यक्रम लागू भएको ९३ स्थानीय तहमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरिएको कार्यक्रममाथि गहन छलफल गरी कार्यक्रमको अन्तिम रुप दिने तयारी स्वरुप लुम्बिनीमा गोष्ठी आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश लम्साल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी लवकुमार रायमाझी लगायतले चुरे संरक्षणको लागि स्थानीयवासीको सहभागितामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए ।