सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वातावरणीय मुद्दा सम्बोधन भएनन्ः अभियान्ता

वातावरण क्षेत्रका अभियान्ताहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रममा वातावरण प्रर्वद्धन र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

‘क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क’ साउथ एसिया नेपालका तर्फबाट आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले विद्युतीय उपयोग बढाउने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्वोधन गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन् । 

नेटवर्कका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन दिर्घकालिन महत्व राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोगलाई कमि गर्दै विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ

। 
त्यसका लागि छुट्टै नविकरणीय उर्जा कोष खडा गरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रर्वद्धन गर्ने, नीजि सवारी साधनलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिने सहज वित्तिय कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी पेट्रोलियम इन्जिन भएका सवारी साधनलाई विद्युतीय इन्जिनमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी तथा प्राविधिक वातावरण बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि निती तथा कार्यक्रमले सम्वोधन गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ ।

एलपीजी ग्यासलाई इन्डक्सन चुल्हो, वायो ग्यासले विस्थापित गर्दै विद्युत प्रयोग वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

नेपालमा गतवर्ष मात्रै रु. २ खर्ब ५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयत भएको थियो । यो नेपालको कूल निर्यात भन्दा झण्डै २.२ गुणाले बढी हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५ प्रतिशतले घटाउन सकेपनि भारतसंगको

व्यापार घाटा १० अर्बले कमि हुने भएकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्ने क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कको जोड रहेको छ ।