विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरिएको करको वातावरण अभियानकर्मीद्वारा विरोध

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत अभियानकर्ताले सरकारले प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटले स्वच्छ उर्जा र वातावरणको विषयलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् । स्वच्छ उर्जा नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको 'वेबिनारमा' बोल्दै उनीहरुले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकार उल्टो बाटो हिंड्न खोजेको बताए । 

साथै उनीहरुले बिद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको कर  हटाउन माग गरेका छन् । यसैगरी प्रदुषण करवाट उठेको रकम वातावरण संरक्षणमा  लगाउन र वायु, जल र ध्वनी लगायतका प्रदूषण नियन्त्रणक मापदण्ड यथासक्य अध्यावधिक गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेको छ । 

जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसंग जुध्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको बताए । प्राध्यापक डाक्टर रेजिना मास्केले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट घटाएर  पहिले देखि कम्जोर रहेको अनुसन्धानको पाटोलाइ अझ साँघुरो बनाएको बताइन् । 

पूर्व  जलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवालीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थपेर सरकार उल्टो बाटो हिड्न खोजेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा बोल्दै स्वच्छ उर्जा नेपालका कार्यकारी सदस्य मन्जित ढकालले वातावरण सम्वन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रति सरकार सजग छ भन्ने उल्लेख गरिएपनि बजेटका प्राथमिकता हेर्दा सरकार सजग छ भन्नेमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरे । 

स्वच्छ उर्जा नेपालका अध्यक्ष भुषण तुलाधरले बजेटले वातवरण र स्वच्छ उर्जाको बिषयलाई सम्वोधन गर्न नसकेको र वातावरण र स्वास्थ्य विचको अन्तरसम्बन्धलाई पहिलाउन नसकेको भनाइ बताए ।  नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका कुशल गुरुङले स्वच्छ उर्जाको विषयमा वजेट केहि सकारात्मक भए पनि बजेटले कार्यान्वयनको लागि स्पस्ट कार्यनीति दिन नसकेको बताए ।