जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) मा नेपालले तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु बुझाएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन, तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन र टेक्नोलोजि निड एसिसमेन्ट सम्वन्धी प्रतिवेदन नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यूएनएफसीसीमा बुझाएको हो ।
सन २०१९ अघि नै बुझाइसक्नुपर्ने भएपनि ती प्रतिवेदनहरु नेपालले बुझाउन सकेको थिएन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको जलवायू परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सह सचिव राधा वाग्लेका अनुसार यूएनएफसीसीमा बुझाइएका प्रतिवेदनका अतिरिक्त जलवायू परिवर्तनको नीतिमा महत्वपूर्ण मानिएका जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना र जलवायू परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्वन्धी दिग्दर्शन समेत तयार गरिएको छ ।
त्यसैगरी नीति निर्माताहरुका लागि संकटासन्नता, जोखिम विश्लेषण र अनुकुलनका उपाय सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
यूएनएफसीसीसीमा बुझाइएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनमा नेपालले सन २०५० सम्म शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रतिवद्धता गरे अनुरुप सन २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा कृषि वन र भू उपयोग, उर्जा, औद्योगिक उत्पादन र वस्तुको प्रयोग र फोहरमैला उत्सर्जनबाट हुने हरितगृह ग्यासको कटौती गर्ने विषय समावेश छन् ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जन कटौतीका लागि सन २०३० सम्ममा नीजि प्रयोगकालागि विद्युतीय गाडीको उपयोग ९० प्रतिशत र सार्वजनिक गाडीको उपयोग ६० प्रतिशत पुराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई हटाएर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २८ प्रतिशतले कमि आउने विश्वास लिइएको छ ।
त्यसैगरी नेपालले यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको अर्को प्रतिवेदन हो, तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन । यस प्रतिवेदनले नेपालले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दोब्बरले बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले बार्षिक २८ हजार १६६.०६ गिगाग्राम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने उल्लेख छ । कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, ओजोन र पानीका कण (बाफ) हरितगृह ग्यास हुन् ।
सन २०१४ मा नेपालले बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदनमा नेपालको उत्सर्जनदर १३ हजार ४४७ गिगाग्राम थियो । यस अनुसार नेपालको उत्सर्जन दर ०.०२७ भनिंदै आएको थियो । सन २०११ का आधारमा नेपालले तेस्रो सञ्चार प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जलवायू परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सन २०१८ को उत्सर्जनलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएपनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्याँसको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च, (इन्टर गभरमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज) को प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आव्हान गरे अनुरुप अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भएको थियो ।
सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो । र, नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ ।
महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्ले अहिले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना बनाउने काम भइरहेको र उक्त प्रतिवेदन आगामी नोभेम्बरसम्म बुझाउने तयारी भइरहेको बताउँछिन् । “यसअघि जे जस्ता कारणले कामहरु ढिला भएपनि हामीले तिव्रताका साथ कामलाई अघि बढाएका छौं,” उनी भन्छिन् “तोकिएको समयमा सवै कामहरु सम्पन्न गरेर जलवायू परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र क्षति न्यूनिकरणमा काम गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।”
राधा वाग्ले ।
यूएनएफसीसीमा नेपालले बुझाउने प्रतिवदेनले विषेश महत्व राख्दछ । नेपालले सक्रियता र पहुँच बढाउँदा यूएनएफसीसीसी अन्र्तगत रहेका विभिन्न जलवायू सम्वन्धी कोषबाट अनुदान ल्याएर जलवायू अनुकुलन तथा न्यूनिकरण सम्वन्धी कार्यक्रम गर्न सक्छ ।
तर, यसअघि गरिएका ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित रुपमा सहयोग ल्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म २ वटा परियोजनाका लागि नेपालले हरित जलवायू कोषबाट झण्डै रु. ७ अर्ब मात्र पाएको छ ।
साभार
Eng
