बाढी, पहिरो र खडेरीको प्रभाव देशैभरि : जलवायु परिवर्तन किन चुनावी एजेण्डा बन्दैन ?

२ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि मुलुक यसको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा होमिएको छ । ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेता उम्मेदवार छनोट र घोषणपत्र लेखनमा व्यस्त छन् ।

निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा सडक निर्माण, ग्राभेल, पिच, पुल निर्माण लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दलका नेता घरदैलोमा मतदातासँग मत माग्न व्यस्त छन् ।

तर जलवायुजन्य कारणबाट सिर्जित प्रकोप र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्ने विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जबकि पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य कारणबाट सिर्जित बाढी, पहिरो, सुख्खा र खडेरीका कारण स्थानीय समुदाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको संकटासन्नता, जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपायसम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार जलवायुजन्य प्रकोपका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लो सन् १९७१–२०१९ सम्म भएका घटनालाई विश्लेषण गर्दा पहिरो, बाढी, असिनाबाट हुने क्षति, शीतलहर, छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो, तातो हावा र डढेलोका घटनामा बढोत्तरी भएका छन् । जुन घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याका रुपमा लिइएको छ ।

२०७८ साल कात्तिकको पहिलो हप्ता चार दिनसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण मात्रै १२० जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा परेर २८ जना अझै हराइरहेका छन् भने ४४ जना घाइते भएका थिए । बेमौसमी वर्षाले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि बाली क्षति गरेको थियो ।

जलवायुजन्य प्रकोपका कारण नसोचिएको मानवीय तथा भौतिक क्षति कसरी हुनसक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । २२ असोजमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन सकिएको घोषणा गरेको एक हप्तापछिको बेमौसमी वर्षाले यति ठूलो क्षति गरेको थियो ।

२०७८ सालको मनसुन अवधि ३१ जेठदेखि २२ असोजसम्म ६६१ घटनामा १४२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४२ जना बेपत्ता र १५३ जना घाइते भएका थिए । पहिरोका २३४, भारी वर्षाको ३१० र बाढीका ११२ घटना भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि जलवायुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका जलवायुवित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने र उनीहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा ती विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको मुद्दा बनाएर लैजानुपर्दछ,’ उनी भन्छन् ‘जलवायुजन्य प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित गाउँ र दूरदराजमा बस्ने सर्वसाधारण हुन्छन् । स्थानीयस्तरका समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तह जत्तिको भरपर्दो निकाय अरु हुन सक्दैन ।’

हुनपनि बाढी, पहिरो, आगलागी, असिना, बेमौसमी वर्षा लगायतका घटनाबाट हुने क्षतिमा उद्धार र राहत वितरणको अग्रपंक्तिमा स्थानीय सरकार रहेका हुन्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले जनताका समस्याबाट स्थानीय सरकारहरु भाग्न सक्दैनन् । यस वर्षकै उदाहरण हेरौं, मेलम्ची र मनाङमा आएको बाढीका कारण त्यहाँका सयौं परिवार विस्थापित भए । विस्थापित परिवारलाई राहत वितरणदेखि बास व्यवस्थापनको काममा अहिले पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।

बाढी र पहिरो गएर भएको विस्थापनमा मात्र होइन, खडेरीका कारण हुने अन्नबालीको ह्रास, अत्यधिक वर्षाबाट हुने अन्नबाली क्षति, खडेरीका कारण खानेपानीको मुहान सुक्दा स्थानीय समुदायलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यालाई त्यसको नाम नै उच्चारण नगरी जलवायुसँग सम्बन्धित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जलवायुका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन् ।

‘जलवायुजन्य प्रकोपबाट अन्नबाली नष्ट भयो भने किसानलाई कृषि बीमा, राहत, सिंचाइका लागि कुलोको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नसक्छन् । यस्ता विषय दलहरुले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर र त्यसको कार्वान्यन पनि गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् । हुन पनि यसरी दलहरुले यस्ता विपदमा जनतालाई कसरी राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने हो भने स्थानीय तहहरु यसमा गम्भीर र संवेदनशील हुनसक्छन् ।

त्यसकारण स्थानीय तहले जलवायुजन्य जोखिमको लेखाजोखा गरेर अनुकूलनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलवायु जोखिमको लेखाजोखा हुनुपर्दछ । आजभोलि सबै विषयलाई जलवायु परिवर्तनको डालोमा हालेर हेर्ने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तो कि बाटो खनेर गएको पहिरो र त्यसबाट पानीको मूल सुक्ने विषय जलवायु परिवर्तनको कारण हुन सक्दैन । त्यसकारण पनि यसको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगाना पनि पहिला कहाँ के प्रभाव परेको छ भन्ने स्थानीयस्तरमै लेखाजोखा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीति क्षेत्रले चासो दिएको छैन भन्न त अलि मिल्दैन । बोलेको देखिन्छ । यो विषय राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा नबनेको देखिन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसविरुद्ध जुध्ने योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा प्रष्टसँग राखेको देखिन्न ।’

जलवायु परिवर्तनमा के गर्दैछन् दल ?

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राजनीतिक दलका एजेण्डा र घोषणापत्रलाई सार्वजनिक नीतिका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । निर्वाचनमा उनीहरुले आफ्ना एजेण्डालाई घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दछन् र जनताबाट तिनको अनुमोदन चाहन्छन् । अनि निर्वाचित भएपछि सरकार मार्फत तेयसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई महत्व दिएर उल्लेख गर्न चाहिं थालेका छन् । एमालेको १५-१७ असोज २०७८ मा भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले विश्वमा निम्ताएको संकटका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको ११-१८ पुस २०७८ सम्म भएको आठौं महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावको बुँदा नम्बर १४ मा जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको विषयलाई पुँजीवादसँग गाँसेर उठाइएको छ ।

एमालेको घोषणापत्र लेखन कार्यमा संलग्न एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएको बताउँछन् । ‘हामीले जलवायुको मामलालाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाएका छौं ।

हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र र सरकारमा रहँदा समेत हामीले यसलाई प्रभावकारी ढंगले उठाएका छौं,’ ज्ञवाली भन्छन् । उनका भनाइमा एमाले सरकारको पालामा स्थापना गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’ यस मामिलाको एउटा उच्चस्तरको कार्यक्रम थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा विश्वभरका राजनीतिक नेता, जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरुको सहभागितामा जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातिको भविष्यका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी नेपालले गरेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण उक्त सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।

आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायको प्रतिकूलतासँग जुध्ने क्षमताको विकास, जलवायुजन्य प्राकृतिक विपत्ति विरुद्धको तयारी, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तहरुलाई जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने विषयलाई घोषणपत्रमा समेट्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल राजनीतिक दलहरुको एकाङ्की विकासको अवधारणाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गतिलो राजनीतिक मुद्दा बन्न नसकेको बताउँछन् ।

‘जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्न सकेकै छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘ज्ञानको अभावका कारण राजनीतिको मूलधारमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । यो विषयमा लागेका मान्छेहरुले नीति निर्माण तहमा संलग्न राजनीतिज्ञहरुलाई यो कति महत्वपूर्ण र गम्भीर मामिला हो भनेर बुझाउन पनि सकेका छैनौं ।’

जलवायु परिवर्तनको असरले हामीले गर्ने विकास महंगो भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पुल दरिलो बनाउनु परेको छ । बाटो बनाउँदा तटबन्ध सहित गर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न असरलाई कम गर्ने कार्यक्रमहरु समेट्ने उनी बताउँछन् । ‘यो एजेण्डालाई सम्बोधन नगरी हाम्रो विकास अपुरो रहन्छ, भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत परिवर्तित अवस्थामा समाजलाई अनुकूलित गराएर अघि लैजाने विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्ने बताउँछन् । ‘अनुकूलनको कार्यक्रममा माओवादीको प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘खानेपानी, सिंचाईको क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ । जलवायुमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याउँछौं ।’

राजनीतिक दलका नेताहरु अहिलेसम्म जलवायुको विषयलाई दलहरुले प्रभावकारी रुपमा राजनीतिक मुद्दा बनाउन नसकेको स्वीकार गर्दछन् । राजनीतिक तहमा जलवायुका बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी नहुँदा राजनीतिक वृतमा पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता नपाएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘जलवायु सम्बन्धी चेतनाको अभाव हो कि जस्तो लाग्छ । कसरी यसले हाम्रो जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेको छ । त्यति गम्भीर बहस भइरहेको छैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अझै पनि यो विषय केही वातावरणविद्मा मात्रै सीमित छ ।’

माओवादी नेता बस्नेतको धारणा पनि यस्तै छ । समस्याको गम्भीरता बुझेर त्यसअनुरुप जनस्तरसम्म छलफल र अन्तरक्रिया नभएको बस्नेत बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनका असरले पारेको प्रभाव सामना गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा) नबनाइएको होइन । तर स्थानीय दलहरु र जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नताको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष शून्य जस्तै छ ।

तत्कालीन स्थानीय निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सन् २००८ देखि नेपालमा स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा तत्कालीन समयमा कार्यरत जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम (एलएफपी) बहुसरोकारवाला कार्यक्रम, हरियो वन, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना (आसा), कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाका लागि अनुकूलन कार्यक्रम (डब्लूएफपी) मार्फत झण्डै २ हजार ५०० योजना बनेका छन् । यसले स्थानीय तहको अपनत्व नहुँदा यस्ता आयोजना कार्वान्यन हुन नसक्ने रहेछन् भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

कोपदेखि कोपसम्म

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषय आमरुपमा राजनीतिक मुद्दा बन्न नसक्नुको पछाडि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र, नागरिक समाज, अभियन्ता, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने एनजीओकर्मी, पत्रकार र वैज्ञानिक समेत जिम्मेवार छन् ।

जलवायुसम्बन्धी  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यही वर्ग सहभागी हुन्छ । तर यो वर्गले जलवायुको विषयलाई देशभित्र पर्याप्त रुपमा बहस तथा पैरवी गर्ने काम कहिल्यै गरेन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को सम्मेलन (कोप) आयोजना हुनुभन्दा तीन महिनाअघि काठमाडौंमा सीमित व्यक्तिहरुबीच छलफल र बहस हुने त्यसपछि यो विषय प्राय: हराउँछ ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा यूएनएफसीसीसीमा फोकल मन्त्रालयको रुपमा नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । समस्याहरुप्रति पर्याप्त बहस, छलफल गर्ने र यो विषयलाई स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण गर्ने दायित्व यो मन्त्रालयको हो । तर मन्त्रालयले यसमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगाना अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको काम भइरहेको बताउँछन् । उनको जोड पनि समस्यालाई आन्तरिकीकरण गरेर आफ्नै स्रोत र साधन मार्फत सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्नेमा छ । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी भने जलवायु परिवर्तनको विषय कोपमा जाने प्रयोजनका लागि मात्रै भइरहेको टिप्पणी गर्दछन् ।

हुनपनि जब कोप आउँछ, त्यपछि कर्मचारीबीच कोपमा सहभागी हुन हानथाप चल्छ । नेपालमा जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको ‘स्पोन्सर’मा विदेश भ्रमणका लागि जलवायु सम्मेलनका नाममा कोपमा सहभागी हुन कर्मचारीबीच हानथाप चल्छ । सन् २०२१ मा बेलायतको स्कटल्याण्डस्थित ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ मा विभिन्न मन्त्रालयका चार जना सचिवसहित २५ भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी सहभागी थिए ।

नेपालबाट कोपमा सहभागी हुने नाममा जाने कर्मचारीमध्ये ‘फोकल’ मन्त्रालयका प्रतिनिधि बाहेक अन्य कर्मचारीको भूमिका रहँदैन । त्यति मात्र होइन, नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकका एजेण्डाहरुले त त्यहाँ प्रवेश नै पाउँदैनन् ।

अतिकम विकसित देशहरुको सूची (एलडीसी) ग्रुप मार्फत नेपालले आफ्ना एजेण्डालाई प्रस्तुत गर्ने हो । जुन बैठकमा फोकल मन्त्रालयबाट सहभागी प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउँछन् । एलडीसी ग्रुपमा अफ्रिकी देशहरु हाबी हुन्छन् ।

यसरी सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलका राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरु त्यहाँबाट फर्किएपछि त्यहाँ उठेका विषयवस्तु र तिनको नेपाल जस्ता देशसँगको सम्बन्धका बारेमा दल, संसद वा नागरिक निकायका तहमा संवाद, बहस र छलफल चलाउन चासो देखाउँदैनन् । यसले नेपाल जस्ता देशको संस्थागत मेमोरीमा यो विषय रहनै पाउँदैन । परिणाम हरेक पटक यस्ता सम्मेलनहरु केही दर्जन व्यक्तिका लागि घुम्ने मौकामा सीमित रहन्छ ।

खासगरी ठूला शक्ति राष्ट्रहरु र बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिका, चीन, रुस र भारत बीच हुने वार्ता र सम्झौतामा कोप केन्द्रित हुने गर्दछ । त्यसकारण पनि नेपाल जस्ता जलवायुबाट प्रभावित मुलुकले आफ्नै स्रोतसाधन मार्फत नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई जलवायुमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि हाम्रा स्थानीय तहहरु उपयुक्त निकाय हुनसक्छन् ।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट पाउने सहयोगलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएर जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित समुदायमा खर्च गरिनुपर्दछ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यो विषय केबल कोप टु कोप बन्नु हुँदैन । त्यसैले अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित छलफल प्रदेश र गाउँ तहसम्म पुग्नुपर्दछ ।’ हुन पनि समस्यासँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहहरु नै यो कामका लागि उपयुक्त विकल्प हुन् ।