सामुदायिक वनका पच्चिस वर्ष र असफल बनाउन गरिएका प्रयास– ठाकुर भण्डारी

राणाकालमा वन क्षेत्रलाई सत्ता टिकाउने श्रोतको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । वन क्षेत्रलाई विर्ता, दाईजो, जागिर, किपटको रुपमा वितरण गरेको पाईन्छ । २०१३ सालमा वन क्षेत्रको राष्टियकरण गरयो तर अन्य ऐनहरु वनेन् । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन गरयो २०१७ सालमा टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसिएन) स्थापना भयो । यसले काठको व्यापार गर्ने कामको सुरु गर्यो । 

२०१८ सालमा पहिलो वन ऐन वन्यो जसले वन प्रसासन स्थापना गर्ने र वन कर्मचारी मार्फत वन संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियो । यो ऐन आएपछि वन कार्यालयहरु स्थापना हुन थाले । वन क्षेत्रमा कर्मचारीको एकाधिकार सुरुहुन थाल्यो । जनताका आधारभुत आवस्यकता परिपुर्तिका काममा समेत यसले वाधाहरु सृजना गर्न थाल्यो । २०२४ साल सम्म आइपुग्दा जनतालाई थप दुख दिने गरी वन संरक्षण विशेष ऐन (घुडा मुनि गोली हान्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन) गरीयो यस पछिका दिनहरु स्थानीय जनताका लागि कष्टकर हुन थाले । गाउमा जनताले हलो, हरिस, कोदालीका विडहरु पनि काटन वन्देज लगाईयो । जनताहरुलाई वन मुद्दा लगाउने र दुख दिने कामहरु भए । एकातर्फ ज्यान मुद्दा भन्दा वन मुद्दा खतरा हुन्छ भन्ने अवस्थाको सृजना गरियो । अर्को तिर वन कर्मचारीहरुले रुख काटने र दुरुपयोग गर्ने काम भयो । समुदाय वाध्य भएर घास, दाउरा स्याउला, तथा दैनिक आवस्यक पर्ने वन पैदावार प्राप्त गर्नका लागि  दैनिक वाजि लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वन मासिदै गयो । 

यसै सन्दर्भमा २०३३ सालमा वन संरक्षण राष्ट्रिय गोष्ठि आयोजना गरियो । तत्पश्चात वन व्यवस्थापनमा कर्मचारी मात्र होइन पञ्चहरु पनि सहभागी हुनु पर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास गरियो र २०३५ सालमा पञ्चायती वन र पंचायत संरक्षित वन नियमावली जारी भयो । पञ्चायती व्यवस्थाले सवै नेपाली पञ्च सवै पञ्च नेपाली भन्ने नारा अगाडी सार्यो । वन कर्मचारी र पञ्चहरुको हालीमुहाली सुरु भयो । जनताको स्थितिमा सुधार आउन सकेन । २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउनका लागि वन फंडानी व्यापक गरियो । यस घटना पछिका दिनहरु वन वातावरणको हिसावले अत्यन्तै कमजोर भए ।  वि स २०४२  मा विदेशी विज्ञहरुले नेपालको वन यहि अवस्थामा नासिंदै गए नेपाल मरुभूमी हुन्छ भन्ने निश्कर्ष निकाले । र, यसले नेपालमा मात्र होइन वन तावरणीय हिसावले अन्य मुलुकहरुलाई समेत असर गर्दछ भन्ने घोषणमा गरे । 

त्यसपछि वन विकास गुरुयोजना बनाउन छलफल सुरु भयोे । त्यसपछिका छलफलहरुमा समुदायलाई अधिकार सम्पन्न नगराउने हो भने वन संरक्षण प्रभावकारी बन्न सक्दैन भन्नेमा केन्द्रीत भए । २०४४ सालमा प्रथम सामुदायिक वन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।  र, सामुदायिक वनको अभियान को सुरु भयो । यस अभियानलाई नीति तथा कानुनमा व्यवस्था गर्न २०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना जारी भयो । यो नै सामुदायिक वन कार्यक्रमको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भयो । यहि वन विकास गुरुयोजनाका शिद्धान्त भित्र रहेर वन ऐन २०४९ र २०५१ सालमा वन नियमावली तयार गरी २०५१ चैत्र २० गतेबाट लागु गर्ने काम भयो । यहि नै सामुदायिक वन सफल वनाउने र नेपाललाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्व सामु चिनाउने माध्ययम वन्यो ।

नेपालको जम्मा क्षेत्रफल  एक लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफलको ४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका २९ लाख घरधुरीले २२ हजार वन क्षेत्र संरक्षण गरेका छन् । 

महासंघको स्थापना

२३ असार २०४८ मा धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रका सिलढुंगा, पात्लेपाङ्गसिङ्ग, पञ्चकन्या र संसारीमाई सुकेपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका प्रतिनिधिहरुका वीचमा समुहहरुको ‘नेटवर्क’ बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता बारे छलफल भयो  । २०४८ साउनमा सामुदायिक वन उपभोक्ताको माग अनुसार  जिल्ला स्तरीय गोष्ठि सम्पन्न भयो । यसैगरी २०४८ सालमा भोजपुर जिल्लामा समूहका प्रतिनिधिहरुका विचमा गोष्ठि सम्पन्न भै सोही गोष्ठिमा १८ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो ।  र, उक्त कार्यदलले सामुदायिक वन, वातावरण तथा विकास संरक्षण मञ्च गठन गरी २० साउन २०५१  मा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा धनकुटामा दर्ता गरियो । त्यसैगरी २०४८ मै पाल्पा जिल्लामा ३० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुका ६० जना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ११ सदस्यीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको थियो र, उक्त तदर्थ समितिलाई २०५० मा पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता गरिएको थियो । सोही अवधिमा काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि समुहहरुका जिल्ला स्तरिय नेटवर्कहरु निर्माण भए ।

२०४९ माघमा धनकुटा जिल्लामा २८ जिल्लाका ४० वटा उपभोक्ता समुहको तर्फबाट ४१ जनाको सहभागीतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको प्रथम राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।  उक्त गोष्ठीले समुहहरुलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उनमुख गराउनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो । २०४९ फागुनमा काठमाडौंमा दोश्रो सामुदायिक वन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भएको थियो । उक्त गोष्ठीले राष्ट्रियस्तरमा उपभोक्ता समुहहरुको सञ्जालको आवश्यक्ता महशुस गर्यो । ८–१३ जेठ २०५२ मा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र भुटानका प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने समुदाय र सरकारी तथा सम्वन्धित गैरसरकारी निकायका ७७ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।  
सफलता
 सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघले सुरु देखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लोकतन्त्रको पक्षमा पहिलो पटक सडकमा उत्रिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नै हो । त्यसबाहेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले समुदायका गरिव दलित, विपन्न वर्ग र पछाडी पारिएएको वर्गलाई सम्पन्नता स्तरिकरण गरेर जीविकोपार्जनमा गरेको सहयोग अतुलनिय छ । कृषि र कृषि वनलाई व्यवस्थित गर्दै वाख्रा, कुखुरा र वंगुर पालन तरकारी खेती फलफूल खेती जडीवुटी खेती लगाएतका कामहरु प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा गर्दै आएका छन ।

सामाजिक पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले समाज रुपान्तरणमा गरेका कार्यहरु नमुना योग्य छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयका भवन वनाउने, शिक्षकलाई तलवको व्यवस्था, छात्रवृत्ति प्रदान लगायतका भौतिक विकासका साथै विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी समुदायमा महिला सशक्तिकरणको महत्वपुर्ण र नमुना योग्य काम सामुदायिक वनले गरेका छन । महासंघको विधानमा सामुदायिक वनका कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था २०५२ सालदेखि गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष मध्ये एकजना महिला अनिवार्य रहनु पर्ने व्यवस्था कायम गरियो ।  यो अन्य क्षेत्रका लागि समेत उदाहरणयोग्य बनेको छ । 

सामुदायिक वनको सफलता र लोकप्रियता बढ्दै जाँदा एउटा समूह सामुदायिक वनलाई कमजोर गराउन सुरुदेखि नै लाग्यो । सामुदायिक वनलाई निस्कृय पटक पटक प्रहार गर्ने काम भए । ती सवै चुनौतिहरुलाई परास्त गर्दै आज सामुदायिक वन विश्वसामु नमुनाको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । 

सामुदायिक वनलाई कमजोर गराउन भएका प्रयास 

सरकारले बारा जिल्लामा रहेको ३४ हजार ४ सय ३० हेक्टर वनमध्ये ३२ हजार ४ सय ३० हेक्टर वन क्षेत्र फिनल्याण्डको इन्सो नामक एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गर्यो  । त्यसका विरुद्ध जनताका तर्फबाट व्यापक विरोध भयो  । इन्सो कम्पनीले बाराको उक्त वन व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना बनाई सरकारलाई पेश गरी सकेको थियो । त्यसपछि महासंघले यस विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्यो । महासंघका तर्फबाट उपभोक्ताहरुको  घरघरमा गई आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्नको लागि आन्दोलनमा उत्रन जागरुक गराइएको  थियो   ।  त्यसैगरी महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा उपभोक्ताको अधिकार कटौती विरुद्धको अभियान, हरियो रुख नकाट्ने सरकारी परिपत्र विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्यो । २०५७ सालमा वन विभागले जिल्ला जिल्लामा हरियो रुख काट्न नदिने परिपत्र जारी गरेको थियो । 

(लेखकः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव हुन् )