वन व्यवस्थापनको विषयमा स्पस्ट निर्णय नभएकोमा डिएफोओहरु असन्तुष्ट सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न

हरेक पाँच वर्षमा आयोजना गरिंदै आएको सामुदायिक वन गोष्ठीको सातौं संस्करण हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।  

दुईवर्ष अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त गोष्ठि कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष आयोजना गरिएको हो । 

नयाँ संविधान अनुसार राज्यको पुर्नसंरचना भएर देश संघियतामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको सामुदायिक वन सम्वन्धी गोष्ठी आफैमा महत्वपूर्ण छ । किनभने मुलुक संघियतामा गएपछि वनको प्रशासनिक संरचना बदलिएको छ  डिभिजनल वन कार्यालयहरु पूर्ण त प्रदेश सरकार मातहत पुगेका छन् ।

तत्कालिन वन विभागको अह«नखटनमा सञ्चालन हुने डिभिजनल वन अधिकृतहरु प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मातहत पुगेका छन् । 

मुलुक संघीयतामा गएर वनको प्रशासनिक संरचना बदलिएपछि  उपभोक्ता, वन प्राविधिक र सरोकारवालाहरुबीच एक ठाउँमा बसेर वनका समस्याका बारेमा छलफल तथा विचार विमर्शको अवसर मिलेको थिएन । यो गोष्ठिले त्यो अवसर जुराएको छ ।

यसकारण पनि सातौं सामुदायिक वन गोष्ठि महत्वपूर्ण रह्यो । वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय, उपभोक्ता र वन प्राविधिकले भोग्नु परेका समस्याका विषयमा गोष्ठिमासवै पक्षले खुलेर आफ्ना विचार व्यक्त गरे । 

फरक–फरक मञ्चहरुबाट व्यक्त गरिंदै आएका विचारहरु एउटै मञ्चमा आदान प्रदान गर्ने अवसर यो गोष्ठिले प्रदान ग¥यो र त्यसको सश्लेषणात्मक रुप हो, गोष्ठिको अन्त्यमा जारी भएको २५ बुँदे घोषणापत्र । 

घोषणापत्रमा मुख्यत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र वन प्राविधिकहरुले उठाउँदै आएका विषयवस्तुहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । 

वन प्राविधक र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबीच विगतदेखिको सवैभन्दा ठूलो विवादका विषय हो, दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ।

यद्यपी यसअघि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सरकारले खारेज गरिसकेको छ । तर, वन कर्मचारी र केही डिभिजनल वन अधिकृतहरु खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन व्यूंताउने अभियानमा थिए । 

गोष्ठीद्वारा जारी गरिएको दोस्रो बुँदाले वन क्षेत्रमा देखिंदै आएको दिगो कि, वैज्ञानिक भन्ने विवादलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

बुँदा नम्बर २ मा ‘सम्वृद्धिका लागि वन’ राष्ट्रिय अठोटलाई आत्मसात गर्दै वन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, पर्यावरणीय सम्बेदनशीलता, उत्पादनशील क्षमता, वनसंगको सामाजिक साँस्कृतिक सम्बन्ध, वन उपभोक्ताहरुको आवश्यकता र चाहना अनुरुप वन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु निर्धारण गर्दै उपर्युक्त वन वन सम्वद्र्धन विधिहरु अवलम्बन गरी सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । 

यो बुँदाले दुवै पक्षलाई ‘वीन–वीन’ को अवस्थामा पु¥याएको छ । “मुख्य कुरा वनमा उत्पादन बढाउने कुरा हो । त्यसमा सवै पक्ष एकमत देखिएका छन्,” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने वन विभागका एक अधिकारी भन्छन् “महत्वपूर्ण कुरा वन व्यवस्थापन हो । नाम होइन, नामलाई मुद्दा बनाउँदा समस्या आएको हो ।” 

तर, जिल्ला स्थित डिभिजनल वन अधिकृतहरु भने वन व्यवस्थापनको विषयमा गोष्ठीले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको र त्यसका विषयमा प्रयाप्त छलफल समेत नभएको बताउँछन् । 

“वन व्यवस्थापनको बारेमा घनिभुत छलफल हुनुपर्दथ्यो र त्यो विषय जति स्पस्ट रुपमा आउनुपर्दथ्यो त्यो आएन,” एक डिभिजनल वन अधिकृत भन्छन् “वन व्यवस्थापनका विषयमा प्राविधिक त्यति खुसी छैनन् । अरु समग्र रुपमा ठीक छ ।” 

त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तर्फबाट उठाउँदै आएको कर, राजश्व तथा सेवा शुल्कको विषयलाई  बुँदा नम्बर छ ले सम्बोधन गरेको छ । उपभोक्तालाई न्यायोचित हुने गरी कर, राजश्व, सेवा शुल्क, दस्तुर लिने व्यवस्था गर्ने बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख छ । 

कर, राजश्व, सेवा शुल्क दस्तुरको समस्या मुलुक संघीयतामा गएपछि आएको विषय हो । त्यसकारण गोष्ठीले यो विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेपनि आगामी दिनमा यो कसरी कार्वान्यन हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । किनभने प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो किसिमले शुल्क लिने गरेका छन् ।

यसलाई सवै ठाउँमा एकरुपता बनाउनु चुनौतीको विषय हो । तीन तहका सरकारहरुबीचको छलफल र समन्वयबाट मात्र यो सम्भव छ । त्यसकारण पनि यो विषय भविश्यमा कसरी कार्वान्यन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।