सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय गोष्ठी आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा मुलुकभरका सामुदायिक वनका अभियानकर्मी, वनक्षेत्र विज्ञ, यस क्षेत्रका सरकारी तथा गैरसरकारी अधिकारीको उपस्थित रहेको छ । बद्लिँदो परिवेशमा सामुदायिक वन कार्यक्रमका पाँच दशकको उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने, कार्यक्रमका अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्ने गोष्ठीको उद्देश्य रहेको छ ।
उक्त गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरुले वन संरक्षणमा नेपालका उपभोक्ताहरुले उल्लेख्य योगदान गरेको भएपनि उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए ।
उनीहरुले विगतमा वनको विनास हुँदा उपभोक्ताहरुले वन जोगाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अहिले सामुदायिक वनप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रमण भएकाले त्यसका विषयमा स्पस्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
वन विज्ञ गंगा दाहालले नेपालको सामुदायिक वन संरक्षण विश्वमै नमूना भएको बताउँदै संरक्षणको तुलनामा उपभोक्ताहरु उपभोगबाट वञ्चित भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम आफ्ना नीति कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
काठको प्रतिस्थापन मात्रै नभएर निकासी गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुरयाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । वनमन्त्री यादवले पाँच दशकको सामुदायिक वनको अवधारणाले मुलुकमा वन क्षेत्रको संरक्षण येगदान पुग्नुका साथै वनको हैसियत र जैविक विविधतामा सुधार आएको उल्लेख गरे ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले नेपालको संविधान जारी भएपछि वनसम्बन्धी ऐन कानून बनेको जनाउँदै अब वन क्षेत्र संरक्षणसँगै उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । । उनले वनमा रहेका ढलापढा र बुढा रुख उपयोग गरी जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा विमला पौड्याल राईले सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको योगदानस्वरुप नेपालको वन क्षेत्र बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोग जनताका आवश्यकता र आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद पार्वत गुरुङले हरियो वनलाई जनताको धन कसरी बनाउने सम्बन्धमा बहस हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्शो, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओलीलगायतले नेपालका सामुदायिक वनले गरेका कार्य विश्वमै प्रख्यात भएको जनाउँदै आगामी दिनमा नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
Eng
