हरेक वर्ष वृक्षरोपणः बचाउने भन्दा देखाउन र प्रचारमा ध्यान

हरेक वर्षायाममा वन विभागको फेशन झैँ बनेको वृक्षरोपण सफल नहुनुको कारण साना–कलिला बिरुवा लगाएर र लगाइसकेपछि हुर्काउन–बचाउन तत्परता नदेखाएर हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा यसवर्ष चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि सरकारको यो घोषणा आफैमा नराम्रो होइन । तर, नेपालमा वृक्षरोपणको विगत भने सन्तोषजनक छैन । वन विभागको हरेक वर्ष नछुट्ने कार्यक्रम वृक्षरोपण हो । वन विभागको कार्यक्रम अनुसार जिल्ला स्थित वन कार्यालयहरुले वृक्षरोपण गर्दछन् ।

त्यसबाहेक विषेश कार्यक्रम मार्फत नियमित भन्दा थप वृक्षरोपण विभागले गर्दै आएको छ । वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार २०७७ लाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाइएको थियो ।

गतवर्ष मात्र ४ करोड ६४ लाख वृक्षरोपण गरेको तथ्याङ्क विभागसंग छ । तर, रोपिएका कति विरुवा बाँचे र त्यसबाट कति उपलब्ध भएको छ भन्ने तथ्याङ्क चाँहि विभागसंग छैन । विभागका महानिर्देशक  खड्का भन्छन् “वृक्षारोपण असफल नै भएको पूर्ण रुपमा भन्न मिल्दैन । नीजि जग्गामा लगाइएको सफल देखिन्छ । तर, सार्वजनिक र वन क्षेत्रमा लगाइएको वृक्षरोपण सफल देखिन्न ।” 

२०४४/४५ सालतिर तराई मधेशमा सञ्चालित सामुदायिक वन विकास परियोजना कार्यक्रम अन्र्तगत गरिएको वृक्षरोपणकै कारण आज नीजि आवादीबाट वजारमा ठूलो मात्रामा काठ आपूर्ती भएको खड्काको तर्क छ । “आज बजारमा नीजि जग्गाबाट जति पनि काठ आएको छ, परियोजनाको कार्यक्रम अन्र्तगत गरिएको वृक्षरोपणको देन हो,” उनी भन्छन् “त्यतिवेला वृक्षारोपण नगरिएको भए अहिले नीजि जग्गाबाट बजारमा काठ आउन सम्भव नै थिएन ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नीजि जग्गाबाट बार्षिक करिव १ करोड २० लाख क्यूफिट काठ आपूर्ती हुँदै आएको छ । 
वृक्षरोपणको विगत

२०१५ सालमा काठमाडौंको हात्तीसारमा वृक्षरोपण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा वृक्षरोपणको शुरूआत भएको हो । २०४५ सालको वन विकास गुरुयोजना अनुसार २०२० देखि २०४१ सालसम्म सरकारी तहबाट ४७ हजार र समुदायस्तरमा २१ हजार ९०० गरी ६८ हजार हेक्टर जमीनमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । तर, त्यसको आधा पनि वनक्षेत्र विस्तार भएन ।

मध्य तथा पूर्वी तराईका बासिन्दालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित २०३५ सालमा शुरू भएको कार्यक्रम हो, सागरनाथ वन परियोजना । परियोजना अन्तर्गत रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा १३ हजार हेक्टर वन फँडानी गरी त्यहाँको काठ दाउरा वितरण गरियो ।

फँडानी गरिएको वन क्षेत्रमा अधिकांश सालका रूख थिए । परियोजनाको उद्देश्य यो १३ हजार हेक्टरमै वृक्षरोपण गरी त्यहाँबाट काठ र दाउराको आपूर्ति गर्नु थियो । तर, १३ हजारमध्ये सर्लाहीको मूर्तियामा तीनहजार हेक्टर जमीन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भयो । सरकारले त्यो अतिक्रमण अहिलेसम्म खाली गराउन सकेको छैन ।

असफलताको कारण 
वृक्षरोपणको तुलनामा त्यसको सफलता न्यून हुनुको कारण चाहिँ विगतदेखि पछ्याउँदै आएको परम्परागत पद्दती हो । बार्षिक रुपमा वृक्षरोपण कार्यक्रम राख्ने वन कार्यालयहरुले फागुनमा नर्सरी राख्न सुरु गर्दछन् । फागुनमा नर्सरी गरिएका विरुवा असार साउनमा रोपिंदा ती सफल नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि पौडेल बताउँछन् । “साना विरुवा रोप्दा असफल भएको पाइयो,” उनी भन्छन् “अहिले सम्म गर्दै आएको काममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो ।” 

उनका भनाईमा ३ फीट भन्दा अग्ला पाँच फीट सम्मका विरुवा बाँचेको र त्यसको वृद्धि विकास पनि राम्रो भएको छ । कोटेश्वर सूर्य विनायक सडक किनारा तथा बल्खु सातदोबाटो सडक किनार र वुटवल भैरहवा सडक किनारामा लगाइएका विरुवा त्यसैका उदाहरण हुन् । ती स्थानमा पाँच फिट सम्म अग्ला विरुवा लगाइएको थियो । तीन/चार वर्षमै सडक किनारमा हरियाली देख्न सकिन्छ । 

वृक्षरोपणको तुलनामा त्यसको सफलता न्यून हुनुको कारण चाहिँ विगतदेखि पछ्याउँदै आएको परम्परागत पद्दती हो ।  तीन चार वर्षको विरुवा उत्पादनमा महंगो पर्ने कारण देखाएर कलिलो विरुवा रोप्ने गरिएको छ ।

ठूला र बहुवर्षीय विरुवा लगाउँदा सफल भएको उदाहरण भएपनि अझै त्यसको कार्वान्यन हुन सकेको छैन । कार्वान्यन हुन नसक्नुको कारण बजेट भएको पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म नर्सरी तयारका लागि प्रति विरुवा नौ रुपिंया छुटाइन्छ । नौ रुपिंयामा बीउ किन्नेदेखि माटो प्लाष्टिकमा भर्ने स्यारसम्भार सम्पूर्ण काम गर्नुपर्दछ ।

तर, नर्सरीमा तीन देखि पाँच फिटको विरुवा तयार गर्नका लागि प्रति विरुवा रु. बीस खर्च हुन्छ । तीन चार वर्षको विरुवा उत्पादनमा महंगो पर्ने कारण देखाएर कलिलो विरुवा रोप्ने गरिएको छ ।

वनविज्ञ सन्तोष नेपाल दुई वर्ष नभइकन विरुवा नरोप्ने मापदण्ड सवैले बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् “यसो गर्दा लागत महंगो त हुन्छ, तर वृक्षारोपण सफल हुन्छ ।” 

एउटै प्रजाति
नेपालमा वृक्षरोपणमा एकै प्रजातिका विरुवा लगाउने प्रचलन बढी छ । जस्तो कि, तराईमा टीक, मसला र सिसौं बढी लगाइन्छ भने पहाडमा खोटे सल्लो, रानीसल्लो र गोब्रो सल्लो लगाउन प्राथमिकता दिइन्छ । 

वन विज्ञहरुका भनाईमा एउटै प्रजातिका विरुवा लगाउँदा त्यसले जैविक विविधता नासिन्छ । वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलका भनाईमा एकै प्रकारको विरुवा लगाएको वनमा प्रजातिगत विविधता नहुने बताउँछन् । पाल्पाको श्रीनगरमा वृक्षारोपण गरिएको सल्लो र लुम्विनी विकास कोषको करिव १ हजार १०० विघा जमिनमा लगाइएको सिसौं त्यसको उदाहरण हुन् ।

कुनैपनि वनमा प्रजातिगत विविधता हुनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको पोखरेल बताउँछन् । एकै प्रजातिका विरुवा लगाउँदा कहिलेकाँहि रोगले सम्पूर्ण वन नै सखाप हुने उनको भनाई छ । त्यसको उदाहरण हो, लुम्विनीमा लगाइएका सिसौं । लुम्विनी विकास कोष परिसरमा लगाइएका सिसौंका रुख रोगले मरेपछि अहिले त्यहाँ पुन विभिन्न प्रजातिका विरुवा लगाउन थालिएको छ । 

एकै प्रजातिका विरुवा लगाउँदा हुने जोखिम बारे वन प्राविधिक जानकार छन् । तर, त्यसो गर्नु कर्मचारीको वाध्यता भएको पोखरेल बताउँछन् । “वन कर्मचारीलाई जानकारी नभएर एकै प्रकारकार विरुवा लगाएका होइनन्, यो उनीहरुको वाध्यता हो,” उनी भन्छन् “गालबाट बँच्न पनि यसो गर्नुपर्ने वाध्यता कर्मचारीलाई छ ।” 

पहाडमा सल्लो तराईमा टीक, मसला, बकाइनो सिसौं लगाउनुको कारण ती विरुवाहरु हतपत मर्दैनन् र तिनको वृद्धि विकास छिटो हुन्छ । आफनो काम देखाउन पनि वन कर्मचारीलाई त्यस्ता विरुवा लगाउनुपर्ने वाध्यता भएको पोखरेलको भनाई छ ।

वन प्राविधिकहरु यस्ता विरुवा रोप्नुलाई ‘पोलिटिकल स्पेसिस’ लगाउने भन्छन् । “ठूलो रकम खर्च गरेर वृक्षारोपण गरेको स्थानमा विरुवा भएन भने त वनका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भन्छन् । पोलिटिकल स्पेसिस लगाउँदा त हत्पत्ति मर्दैन,” पोखरेल भन्छन् “आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि पोलिटिकल स्पेसिस लगाउनुपर्ने वाध्यता हुन्छ । ”

वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का भने एउटै प्रजातिका विरुवा रोप्नका लागि आफूहरुले सिफारिस नगर्ने बताउँछन् । “एकै प्रजातिका विरुवा लगाउन हामीले सिफारिस गर्दैनौं, नीजि जग्गामा कसैले गरेको हुनसक्छन्,” उनी भन्छन् । 

संरक्षण गरे मात्र पुग्छ 
मानव जाति मात्र होइन, सिंगो प्राणीजगतलाई जोगाइरहेको पर्यावरण जोगाउन वनजंगलको अहम भूमिका हुन्छ । तर, वनजंगल चाहिं कसरी जोगाउने ? वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो प्रश्नमा हरेकका आ–आफ्नै तर्क छन ।

केहीले वन विकासका लागि वृक्षरोपणलाई अचूक उपाय मान्छन भने कतिपयले चाहिं पुनरुत्पादनबाट (बिरुवा आफैं उम्रिएर) वनजंगल विकास हुने मान्यता राख्छन । 

सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपण आवश्यक भएपनि वन पाखाका खाली जग्गामा वृक्षरोपण नगरेपनि पुग्छ । वन मन्त्रालयका सह सचिव एवम् प्रवक्ता वुद्धि पौडेल पनि वृक्षरोपण भन्दा प्राकृतिक रुपमा आउने विरुवा नै बढी राम्रो हुने बताउँछन् । “वृक्षरोपण नगरी तारबार गरेर चरिचरण रोकेमात्र पुग्छ,” पौडेल भन्छन् “प्राकृतिक रुपमा आफै विरुवाहरु उम्रन्छन् । त्यो राम्रो र दिगो हुन्छ ।” 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाग्मती प्रदेशका सचिव सिन्धु ढुँगाना पनि वनलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने वृक्षरोपण नगरे पनि प्राकृतिक रूपमै वन विकास हुने बताउँछन । “नाङ्गा डाँडा र खाली चौरमा वृक्षरोपण गर्दा राम्रै हुन्छ” उनी भन्छन्   “तर, सबै ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नु पर्दैन । यहाँको माटो र हावापानीमा धेरै बिरुवा आफैं उम्रिन्छन् । तिनलाई संरक्षण गरे पुग्छ  ।”

त्यसको प्रमाण हो– नेपालको वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतमा पुग्नु । यसको प्रमुख कारण पहाडी क्षेत्रमा संरक्षित सामुदायिक वन थियो ।

तीव्र वन विनाश रोक्न सरकारले २०४९ सालपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्यो । “समुदायले संरक्षण गरेका वनमा चोरी, चरिचरन र आगलागी नियन्त्रण हुन सकेकाले सामुदायिक वन सफल भए” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठक भन्छिन् “वृक्षरोपण भन्दा पुनरुत्पादनबाटै वनको हैसियत बढेको हो ।” 

साभार:हिमालखबर