झ्याल–ढोकामा प्रयोग गर्न सस्तो मसलाको काठ, सागरनाथ वन परियोजनाले सुरु गर्‍यो ट्रिटमेन्टको तयारी

मुकेश पोखरेल–सर्लाही 

बढ्दो इन्धनको माग पूर्ती गर्ने नाममा ४८ वर्षअघि अष्ट्रेलियाबाट आयात गरेर सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाले मसला (इकलुप्टस) लगायो । मसला (इकलुप्टस) तराईका सवै जिल्लामा नीजि खेतबारीमा समेत किसानले लगाउन थाले र सवैतिर फैलियो । तर, ४६ वर्षपछि सागरनाथ वन परियोजनाका उक्त रुखका काठहरु विक्रि नहुने समस्या देखियो ।

सागरनाथ वन परियोजनाका परियोजनाका प्रमुख खेम विश्वकर्मा मसलाका काठहरु विक्रि हुन छोडेको बताउँछन् । “पहिला मसलाको रुखको पोल साइजका काठहरुलाई ट्रिटमेन्ट गरेर पोलका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो,” उनी भन्छन् “सिमेन्ट र आल्मुनियमका पोलले मसलाको काठ विक्रि हुनै छाड्यो । अन्य प्रयोजनमा पनि काठ विक्रि नभएपछि समस्या भएको हो ।” 

                                                                                                             तस्वीरहरु : मुकेश पोखरेल

एसियाली विकास व्याङ्को १३.२ मिलियन अमेरिकि डलर ऋण सहयोगमा सन १९७७ मा सागरनाथ वन परियोजना सुरु भएको थियो । सागरनाथ वन परियोजनामा परियोजना प्रमुख भएर काम गरेका ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य क्षयिकरण अवस्थामा रहेको प्राकृतिक वनलाई मासेर छिटो–छिटो वृद्धि हुने प्रजातिका रुखहरु लगाएर तराई र काठमाडौंमा देखिएको बढ्दो इन्धनको मागलाई परिपूर्ती गर्नु थियो । 

त्यसका लागि सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको करिव १० हजार हेक्टर क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरियो । र त्यहाँ मसला (इकलुप्टस) का विरुवा अष्टे«ेलियाबाट आयात गरेर लगाइयो । मसलाका रुखबाट दशवर्षमा उत्पादन लिन सकिन्छ । 

वनविज्ञ भरत पोखरेल भने त्यतिवेला सागरनाथमा मसला प्रजातिका रुखहरु लगाउनुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक र इन्धन आपूर्तीसंग सम्वन्धित रहेको बताउँछन् । “त्यतिवेला पर्यावरणको त कुरै थिएन। त्यो हिसावले हेरिएको होइन । सुख्खा ठाउँ र मसला राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएपछि उक्त ठाउँ रोजिएको हो,”
सागरनाथको काठ जनकपुर चुरोट कारखानामा इन्धनका रुपमा प्रयोग गरिन्थयो । एलपी ग्यासको प्रयोगले दाउराको प्रयोग विस्थापित हुन पुग्यो भने जनकपुर चुरोट कारखाना बन्दभएपछि सागरनाथको काठ इन्धनका रुपमा विक्रि पनि ठप्प भएको विश्वकर्मा बताउँछन् । 

सालको भन्दा तीन–गुणा सस्तो काठ 
सागरनाथ वन परियोजनामा रहेका मसलाका काठहरु विक्रि हुन छोडेपछि परियोजनाले काठको ट्रिटमेन्ट गरेर झ्याल ढोकाको लागि विक्रि वितरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । परियोजनाका प्रमुख खेम विश्वकर्माका अनुसार रेड कार्यान्यन केन्द्र बबरमहल काठमाडौं मार्फत विश्व व्याङ्कको ५० लाख सहयोगमा काठ ट्रिटमेन्ट प्लाण्टको स्थापना, स–मिलको मर्मत सम्भार, जनशक्तिको विकास र आवश्यक संरचना बनाइएको छ । 

मसलाको काठबाट बनेका झ्याल ढोका सालको काठ भन्दा तीन गुणा सस्तो पर्ने विश्वकर्मा बताउँछन् । “सालको झ्याल–ढोका भन्दा मसलाको काठको झ्याल ढोका तीनगुणा सस्तो पर्छ । हामीले गरेको अध्ययनमा काठमाडौंका केही हाउजिङ कम्पनीहरुले मसलाको काठका झ्याल ढोका प्रयोग गरेकोमा अहिले सम्म कुनै कम्प्लेन आएको पाइएन,” उनी भन्छन् “नतिजा प्राप्त हुन समय लाग्ने भएपनि घाम पानीले मसलाको काठलाई नबिगारोस भनेर ट्रिटमेन्ट गरेर परिक्षण गर्ने तयारी गरिएको हो,” उनी भन्छन् “सस्तो झ्याल ढोकाको रुपमा मसलाको काठ प्रयोग गर्न सकियोस र सवैको पहुँचमा काठ होस भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । यदि हामी सफल भयौं भने आल्मुनियमलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ ।” 

“मसलाको काठ बलियो काठ हो । आन्तरिक फर्निचरको लागि बजारमा यसको ठूलो माग छ, तराई–मधेशमा जति पनि नरम काठहरु पाइन्छन् । त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर काठमाडौं र भक्तपुरको हस्तकला उद्योगमा जोड्ने उद्देश्य हो । यो उद्योग कहिल्य पनि बन्द हुँदैन भनेर ग्यारेण्टि गर्न खोजेका छौं” –नवराज पुडासैनी,सह–सचिव  एवम् प्रमुख रेड कार्यान्यन केन्द्र 

अहिले बजारमा सालको राम्रो एक गोलिया काठलाई रु २ हजार २०० पर्छ भने मसलाको काठ रु ७०० मा पाइन्छ । सर्लाहीको सागरनाग वन परियोजनाको सिकाईबाट नेपालको तराई क्षेत्रमा किसानहरुले आफ्नो नीजि जग्गामा मसलाका काठहरु लगाएका छन् । तर, काठको मुल्य नपरेपछि अहिले उनीहरुले आफ्ना खेतबारीबाट ती काठहरु हटाउन थालेका छन् । 

रेड कार्यान्यन केन्द्रका प्रमुख सह–सचिव नवराज पुडासैनी स्वदेशी काठको प्रयोगमा वृद्धि गरेर झ्याल ढोकाका लागि विदेशबाट आयात हुने काठ तथा आल्मुनियमलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरुप रेड कार्यान्यन केन्द्रले पहल गरेर परियोजनालाई सहयोग गरेको बताउँछन् । 

“मसलाको काठ बलियो काठ हो । आन्तरिक फर्निचरको लागि बजारमा यसको ठूलो माग छ,” उनी भन्छन् “ तराई–मधेशमा जति पनि नरम काठहरु पाइन्छन् । त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर काठमाडौं र भक्तपुरको हस्तकला उद्योगमा जोड्ने उद्देश्य हो । यो उद्योग कहिल्य पनि बन्द हुँदैन भनेर ग्यारेण्टि गर्न खोजेका छौं ।” 

उनका अनुसार सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय समेतको सहभागितामा  परियोजना सञ्चालन समिति बनाइएको छ । सागरनाथमा सुरु गरिएको ट्रिटमेन्ट प्लान्टपछि नीजि जग्गामा मसलाको रुख लगाएर विक्रि नभएपछि समस्यामा परेका किसानहरुले पनि काठको राम्रो मुल्य पाउने पुडासैनी बताउँछन् । 

वन क्षेत्र तिव्ररुपमा घट्न थालेपछि नेपालमा वन पुर्नस्थापना सुरु गर्न सन १९६६ देखि अष्ट्रेलियन सरकारले नेपालमा वनविज्ञ पठाएको थियो । उक्त परियोजनाको अध्ययन अष्ट्रेलियन वन विज्ञविज्ञ केभिन जोसेफ ह्वाइटले गरेका थिए र उनले नै मसला प्रजातिको विरुवा सिफारिस गरेका थिए । त्यसबाहेक पहाडमा खोटे सल्लो, (पाइनस रक्सबर्गी), गोरे सल्लो, (पाइनस वोलेकियाना) र मेक्सिकन विपिङ पाइन (पिनस पाटुला) र तराईमा मसला (इकलुप्टस) प्रजाति सिफारिस उक्त विज्ञ टोलीले गरेको थियो । 

यी प्रजातिको मुख्य फाइदा भनेको स्थानीय जातहरु भन्दा धेरै छिटो बढ्नु थियो । जसले गर्दा वन तिव्र रुपमा वृद्धि भयो । र, छिटो कटान पनि सम्भव भयो । सागरनाथ वन परियोजनाको १० हजार हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशतमा मसला, १० प्रतिशतमा टिक र बाँकीमा सिसौं रोपिएको थिए । सवै क्षेत्रमा मसला रोप्ने सुरुको उद्देश्य भएपनि स्थानीयको विरोधपछि टिक र सिसौ पनि रोपिएको वन विज्ञ भरत पोखरेल बताउँछन्। दुई प्रजाति आयातित हुन् भने सिसौं स्थानीय जात हो । 

सुरुमा जुन उद्देश्यका साथ मसला प्रजातिका रुखहरु रोपिएको थियो त्यस अनुसार त्यहाँबाट दाउरा उत्पादन गरियो र ती दाउरा जनकपुर चुरोट उद्योग कारखाना सहित काठमाडौं र तराईमा आपूर्ती गरियो । सुरुमा सन १९८९ मा पहिलो पटक कटान गरिएको थियो । वन पनि वृद्धि भएको र इन्धनको आपूर्तीका लागि दाउराको आपूर्ती पनि राम्रोसंग भएकाले सुरुमा सागरनाथ वन परियोजनालाई सफल मानियो । तर, पछिल्लो समयमा काठ विक्रि नहुने जस्ता समस्याले आम्दानीको स्रोत समेत ठप्प छ । जसले कर्मचारीको तलवभत्ताको नियमिततामै समस्या देखिएको छ । 

”