सरकारले नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको जग्गा उपयोग गरेवापत क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विहिबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त घोषणा गरेका हुन् । तर, वजेटमा वृक्षारोपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी सरकारले कर्णाली प्रदेशका साथै हिमाली जिल्ला र सूदुर पश्चिम प्रदेशमा जडिवुटि विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्वर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी पुर्नभरण, तथा सिमसार र चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको बताए ।
बजेटमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसंग जोड्ने, सम्वृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी काष्ठ र गैरकाष्ठमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा वन को सुरक्षा जैविक विविधिता, ताल संरक्षणका काम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
Eng
