वन फंडानीका विषयमा छानविन गर्न एक पछि अर्को समिति

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वनको फंडानी र अनियमितता छानविनका नाममा एकपछि अर्को छानविन समिति बनाइएको छ । एउटै विषयमा भएको अनियमितता छानविनका लागि दुईवटा संसदीय र एक सरकारी उच्चस्तरीय समिति गरी तीनवटा छानविन समिति गठन भएका छन् । 

वैज्ञानिका वन व्यवस्थापनको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा अनियमित तरिकाले काठ कटान र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै १५ जेठको मन्त्रीपरिषद वैठकले काठ कटान, ओसार पसार तथा वेचविखनमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । २८ जेठको मन्त्रीपरिषद वैठकले साल प्रजाति बोहक अन्य प्रजातिका काठमा लगाइएको प्रतिवन्धलाई फुकुवा गरेको थियो । र, ३ असारमा सरकारले डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । 

सरकारले छानविन समिति बनाए लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि उप समिति बनाएको छ । सांसद चौधरीका अनुसार यो समितिले शनिबारदेखि कञ्चनपुर जिल्लाबाट अनुगमन सुरु गर्ने छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बढी काठ कटान भएका कञ्चनपुर सहित कैलाली, बाँके र दाङ्ग जिल्लामा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाइने चौधरीले बताइन् । 

त्यसैगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा अर्को उप समिति बनाएको छ । यो समितिले वैज्ञानिक वनका नाममा समस्याग्रस्त जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन गर्ने उप समितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेले बताए । 

सांसद आलेका अनुसार यो समितिले सोमबारदेखि आफ्नो काम सुरु गर्ने छ । प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले छुट्छुट्टै समिति बनाएपछि अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद समेत भएको थियो । सरकारीस्तरबाट गठीत समितिले भने आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । बबरमहलमा कार्यालय राखेर काम सुरु गरेको यो समितिलाई दुई महीनाको समय दिइएको छ ।