वन मन्त्री शक्ति बस्नेतको स्वार्थमा धरासायी बन्दै एनटीएनसी

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको स्वार्थका कारणणले राष्टिय प्रकृती संरक्षण कोष (एनटीएनसी) धरासायी बन्दै गएको छ । मन्त्री बस्नेतले आफ्नो स्वार्थकै कारण एनटीएनसीमा दुईवर्ष देखि सदस्य सचिव नियुक्ति गरेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको वन, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायू क्षेत्रका लागि गरिनुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल डेढवर्ष अघि सकिए पनि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गरिएको छैन ।

संरक्षण कोषको अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्री रहने व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका सह सचिव यज्ञनाथ दाहाललाई कायम मुकायम जिम्मेवारी दिएका छन् ।

संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहिचान बनाएको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको स्वार्थका कारण एनटीएनसी लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन छ । प्रशासनिक काम बाहेक एनटीएनसीमार्फत गर्न सकिने महत्वपूर्ण काम समेत हुन सकेका छैनन् ।

एनटीएनसीको क्षमता विकास गरी जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्टसंघीय खाका महासन्धी रहेको कोष तथा अन्य वातावरण सम्वन्धी कोषमा नेपाल सरकारले अनुदान पाउँछ । सरकारको तर्फबाट आधिकारिक संस्थाको मान्यता दिलाएर अनुदान रकम नेपाल ल्याउन सक्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि त्यसतर्फ पहल गरिएको छैन ।

हरित जलवायू कोष र ग्लोवल इन्भायरमेण्ट फ्यासिलिटि (जेइएफ) को आधिकारिक निकायको मान्यता दिलाउन सके नेपालमा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम ९यूनेप० जस्ता निकायले गर्दै आएका कामहरु राष्टिय प्रकृती संरक्षण कोष मार्फत गर्न सकिन्छ । 

तर, वन तथा वातावण मन्त्रालयको ध्यान अहिलेसम्म त्यसमा जान सकेको छैन । वन तथा वातावरणमन्त्री  बस्नेतले आफू अनुकुलको नियुक्तिका लागि लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवको नियुक्ति नगरेका हुन् । 

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण निकाय नेपाल वन निगम हो । टिम्वर अफ कर्पोरेसन र नेपाल वन पैदावार आपूर्ती समितिलाई गाभेर बनेको नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । 

सिइयो नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा प्रदेश नम्वर २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले  छ महीना अघि भइसक्नुपर्ने नियुक्ति रोकिएको छ ।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओको नियुक्तिका लागि आवेदन माग भएको थियो । 

सागरनाथ वन परियोजनालाई नेपाल वन निगम अन्तर्गत ल्याएपछि संघ र प्रदेशबीच विवाद रहेको छ । अहिले वन निगमको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सह सचिव प्रकाश लम्साललाई तोकिएको छ ।

वन व्यवस्थापनबाट निस्किएको वन पैदावारको उत्पादन तथा बजारमा सुपथ मुल्यमा काठ पुर्याउने नेपाल वन निगमको उद्देश्य हो । त्यसैगरी मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक समेत खाली रहेको छ । उक्त स्थानमा मन्त्रायका उप सचिव राजु सापकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । देशभरका ताल तलैयाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यो समितिको हो ।