वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितताको तीन समितिले छानविन गर्दै

सरकारले वैज्ञानिक वनलगायत वन व्यवस्थापनका नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको भन्दै समिति बनाएर छानबिन अगाडि बढाएसँगै संसद्का अन्य दुई समितिले पनि सो सम्बन्धमा छानबिन थालेका छन् ।  

नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको भन्दै गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरुले त्यसमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिको सदस्यमा डा अखिलेश्वरलाल कर्ण, रेणु शाह र कान्ति राजभण्डारी छन् भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना सदस्य सचिवका रहेका छन् । 

समितिले सङ्घीय सरकारका सरोकारवाला अधिकारीसँग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम र वन संरक्षणको नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षका बारेमा छलफल सम्पन्न गरी अर्को हप्ताबाट स्थलगत अध्ययनमा जाने संयोजक तिम्सिनाले बताए । समितिलाई वन विनाशका बारेमा अध्ययन गरी कारवाहीको सिफारिस र वन संरक्षणका लागि आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनका लागि दुई महिनाको कार्यादेश दिइएको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितरूपमा काठ कटान भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमितरूपमा समाचार आउन थालेपछि र उजुरी परेपछि संसदीय समितिहरुले पनि आवश्यक चासो लिई उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको गत असार ५ गतेको बैठकले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा वन मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी वैज्ञानिक वनको हालको अवस्था, वन फँडानी तीव्र हुनुको कारण, यसको प्रभाव र असरबारे छलफल गरेको थियो ।

बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा  रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।  बैठकले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् हालसम्म भएका उपलब्धि, सरोकारवाला नागरिकलाई पुगेको फाइदा÷बेफाइदा, आगामी योजना र यसको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, सो सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र आवश्यक कागजात झिकाई अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार काम कारवाही गर्ने, उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिदेखि एक महिना भित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र र शर्तहरु निर्धारण गरिएको थियो । 

सो उपसमितिले कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको र उसिमितिको म्याद थप भएसँगै पूर्वतिर अनुगमन गर्ने सांसद आलेले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापकरूपमा वन फँडानी भइरहेको बताउँदै उनले स्थानीय वन उपभोक्ता समिति, सरकारी कर्मचारीसँगै प्रदेशका वनमन्त्री समेतको मिलेमतोमा कीर्ते काम गरी व्यापकरूपमा वन फँडानी र वन क्षेत्र अतिक्रमणसमेत भइरहेको आरोप लगाए । उपसमितिले कैलाली र कञ्चनपुरका डिभिजन कार्यालयले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको र १० दिन हुँदासमेत अहिलेसम्म नदिएको बताए 

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गत असार १० गतेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङलगायत विभिन्न जिल्लामा वन जङ्गलनको व्यापक फँडानी भएको सम्बन्धमा समितिमा उजुरी प्राप्त भएको र समयसमयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सोसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण भएकामा समितिको ध्यानाकर्षण भई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र स्थलगत अवलोकन गरी समिति समक्ष एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुृर बुढाक्षेत्री सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमिति संयोजक चौधरीले रासससँग कुरा गर्दै कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया र दाङमा अनुगमन गरिसकेको र अब पूर्वका जिल्लामा अनुगमन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए । अनुगमनका क्रममा वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता देखिएको अवगत गराउँदै कार्यविधिमा समेत केही त्रुटि रहेको बताए । अनुगमनका क्रममा गरिएको अध्ययन पश्चात् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा उपयुक्त भए पनि नेपालको परवेशमा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल फेकोफनले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मुलुकभर सालका रुख कटानमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा वन नीति, ऐन र नियमावलीअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी छानबिनको माग गरेको छ । फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले समस्या नभएका सामुदायिक वनको काठ तत्काल ओसारपसार गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन् । 

सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । उक्त कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीले सम्पूर्ण कार्यक्रममाथि प्रश्न उठेको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ । 

भीष्मराज ओझा, (रासस)