सरकारले ‘वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ । ११ माघमा बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार सामुदायिक, साझेदारी तथा सरकारी वनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिंदै आएको थियो ।
सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काठ कटान भएको व्यापक जनगुनासो बढेपछि सरकारले २८ जेठमा उच्चस्तीय अध्ययन समिति बनाएको थियो भने प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले छुटछुट्टै अध्ययन गरेका थिए ।
सरकारद्वारा गठित समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद वैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुरुप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन बाहेकका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग विक्रि वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद वैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका, वन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका काठ दाउराहरु घाटगद्दीमा सुरक्षित राखि ग्रेडिङ्ग सहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत १५ दिनभित्र संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र पेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको छ ।
यसअघि बुधबार दिउसो वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको बताएका थिए । कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पुरागरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताए ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान मुछान, विक्री वितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानून अनुरुप कारबाही गरिने पनि बताए ।
यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रस्ट पारे। विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए। मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताए । विमानस्थलमा १ हजार ९ सय हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको पनि स्पस्ट पारे ।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन लागेको दावी समेत गरे। सिंचाइ नभएका स्थानमा जडिबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिऊ विरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताए । यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताए । कस्तुरी चरा, हाब्रो लगायतका दशवटा प्रजातिका चराको बासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र बगैचा निर्माण गर्न २ लाख विरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको मन्त्री आलेले बताए ।
Eng
