वन्यजन्तु उपचार केन्द्र नहुँदा समस्या

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ६० भन्दा बढी अशक्त, घाइते, टुहुरा तथा चोरी सिकारीको चपेटामा परेका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका वन्यजन्तु–चराचुरुङ्गीका लागि औषधालय, प्राविधिक जनशक्ति एवं बजेट अभावले उपचारमा भने वन कार्यालयलाई सकस छ । सुर्खेत वन डिभिजनलाई मात्र होइन, कर्णालीका १० वटै जिल्लाका वन कार्यालयलाई वन्यजन्तुको उपचार केन्द्र नहुँदा उद्धारमा अन्योल हुने गरेको छ । 

डिभिजन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालले वन्यजन्तुका लागि छुट्टै अस्पताल तथा औषधालय नभए पनि पशु चिकित्सकको सल्लाह, पुराना अनुभवको सहाराले औषधि उपचार गर्ने गरेको बताए । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले गत वर्ष संरक्षित वन्यजन्तु सालक, घोरल, चितुवा, बँदेल, अजिङ्गर, भार्से, सारस, गिद्ध, लाटेकोशेरो, हुचिल, दुम्सी, जरायो, चरिबाघ, मृग, चित्तललगायत उद्धार गरेको थियो । अशक्त, घाइते, टुहुरा तथा चोरी सिकारीको चपेटामा परेका ती वन्यजन्तुमध्ये उपचारपछि बाच्न सफल भएकालाई पुनःवासस्थानमा छाडिएको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्ति अभावका बीच वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण, चोरी सिकारी नियन्त्रण र उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । “कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तुका लागि छुट्टै अस्पताल त छैन्, यसका लागि बजेट पनि पठाइएको हुँदैन”, डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर भने, “उपचार केन्द्र अभावमा घाइते, अशक्त, टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धारपछि पुनःस्थापनामा समस्या हुँदै आएको छ, वन्यजन्तु उद्धार तथा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेबारेमा सोच्ने बेला आएको छ ।” विशेषगरी संरक्षित वन क्षेत्रबाहिरका वन्यजन्तुको उद्धारमा यस्तो समस्या देखिने गरेको हो । वन डढेलो, चोरी सिकारी, जङ्गली जनावर देख्ने वित्तिकै लखेट्ने, मार्ने प्रवृत्तिलगायत कारणले वन्यजन्तुमाथि जोखिम बढ्दै गएको छ । 

हाल डिभिजन वन कार्यालय परिसरभित्र दुई वटा आश्रयस्थल छन्, जहाँ उद्धार गरी ल्याइएका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीलाई राखेर औषधि उपचार गरिन्छ । उचित औषधि उपचार एवं व्यवस्थापन अभावले कतिपय वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गर्दछ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रावलले उपचारपछि निको भएमा ती जनावरलाई सुरक्षित बासस्थानमा छाड्ने गरिएको जानकारी गराए । 

उपचारपछि अधिकांश वन्यजन्तुलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छाड्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका कर्णाली प्रदेश संयोजक आकाशतारा बयकले कर्णाली प्रदेशभित्रका वन्यजन्तुलाई पुनःवास स्थानको लागि भनेर प्रदेश बाहिरका निकुञ्जमा छाडिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे ।