फेकोफनले हासिल गरेका उपलब्धी र आगामी दिनका चुनौती

 नेपालको वन संरक्षणमा समुदाय विना सम्भव छैन भन्ने विगत २५ वर्षको अनुभवले सिद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि समुदायलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो प्रवृत्ति संरक्षणका लागि घातक हो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को राष्ट्रिय परिषद वैठक महाधिवेशन पछिको महत्वपूर्ण वैठक हो ।

यसलाई मिनि महाधिवेशनको रुपमा समेत लिइन्छ । परिषदले आगामी दिनको लागि तयारी गर्ने र महाधिवेशनले गरेको निर्णयको समिक्षा गर्ने काम गर्दछ । जस्तै अहिलेसम्म कति उपलब्धी भयो ? अबको रणनीति तयार गर्ने र  महाधिवेशनले गरेका निर्णय कार्वान्यन गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा परिषद वैठकमा समिक्षा गरिन्छ ।

 यो परिषद वैठकमा आगामी २५ वर्षको रोडम्यापलाई प्रस्तावका रुपमा लैजाने हाम्रो तयारी छ । सवै देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुलाई छलफल गरेर सामुदायिक वनलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउने, हरित रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन, शुसासन, समावेशीलाई अझ प्रभावकारी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भसंग जोडेर आगामी २५ वर्षको रोडम्याप तयार गर्ने तयारी छ ।

महाधिवेशनले निर्णय गर्न छुटेका र परिषदले निर्णय गरेर खुलाउनुपर्ने त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई परिषदबाट निर्णय गराइन्छ । दुई वर्षमा एक पटक परिषद वैठक वस्ने व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा महासंघ स्थापना भएपछिको १८ र १९ गते आयोगना गरिएको यो आठौं परिषद वैठक हो । यो वर्ष महासंघ स्थापना भएको २४ वर्ष पूरा भएर २५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस हिसावले पनि आठौं परिषद वैठक झन महत्वपूर्ण छ । 

यो परिषद वैठकमा आगामी २५ वर्षको रोडम्यापलाई प्रस्तावका रुपमा लैजाने हाम्रो तयारी छ । सवै देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुलाई छलफल गरेर सामुदायिक वनलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउने, हरित रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन, शुसासन, समावेशीलाई अझ प्रभावकारी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भसंग जोडेर आगामी २५ वर्षको रोडम्याप तयार गर्ने तयारी छ ।

महाधिवेशनले निर्णय गर्न छुटेका र परिषदले निर्णय गरेर खुलाउनुपर्ने त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई परिषदबाट निर्णय गराइन्छ । दुई वर्षमा एक पटक परिषद वैठक वस्ने व्यवस्था छ ।

हामी परिषद वैठकमा भाग लिन आउनुभएका प्रतिनिधिसंग बसेर छलफल गर्छौ । अहिलेका हाम्रा अजेण्डा भनेका समूहका अधिकारका विषय नै प्रमुख हुन् । समुदायको अधिकार खोसिएका छन् । काुननुले प्रदान गरेका अधिकार पनि कार्वान्यन गरिएको छैन । यसको बारेमा छलफल हुन्छ । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या वन उपभोक्ताहरुले वन पैदावारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई सरकारले सहज ढंगले कसरी अघि बढाउने त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।

उपलब्धी

सामुदायिक वनले विगत २५ वर्षमा धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक र समावेशीताका हिसावले महासंघ रोडम्याप नै हो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा हिंजो वनहरु नांगा पाखा मात्र थिए ।

वन अब सकियो भन्ने अवस्थामा पुगेको थियो । वनलाई संरक्षण गरेर आजको अवस्थामा ल्याउनेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकै भूमिका रहेको छ । नेपालको वन ४४ प्रतिशत हुनुको परिणाम सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको योगदान हो । संरक्षणसंगै सामाजिक आन्दोलनमा पनि फेकोफनको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन । 

समावेशीको अभ्यासलाई महासंघले मोडेलका रुपमा स्थापित गर्यो । सरकारलाई नै मार्गदर्शन हुने गरी निर्णायक भूमिका खेल्यो । महीलाको ५० प्रतिशत सहभागिता मात्र होइन, निर्णायक तहमा महीला हुनुपर्दछ भनेर सुरुवात गर्यो । राजनीतिक दलहरु पनि स्थानीय सरकारमा प्रमुख मध्ये प्रमुख र उप प्रमुख मध्ये एक जना महीला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गर्न वाध्य भए । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देशमा दलहरु अगाडी आउन नसकेको सन्दर्भमा हामीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यौ । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने काम महासंघले गरेको थियो । विगतमा स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा देशभरका सामुदायिक वनलाई गाउँ गाउँमा परिचालन गर्ने काम महासंघले गर्यो । नागरिक संगठनका हिसावले आवधिक निर्वाचन हुनुपर्दछ । जनताको पक्षमा संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । 

समावेशीको अभ्यासलाई महासंघले मोडेलका रुपमा स्थापित गर्यो । सरकारलाई नै मार्गदर्शन हुने गरी निर्णायक भूमिका खेल्यो । महीलाको ५० प्रतिशत सहभागिता मात्र होइन, निर्णायक तहमा महीला हुनुपर्दछ भनेर सुरुवात गर्यो । राजनीतिक दलहरु पनि स्थानीय सरकारमा प्रमुख मध्ये प्रमुख र उप प्रमुख मध्ये एक जना महीला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गर्न वाध्य भए । 

समावेशी, गरिव विपन्न, दलित आदीबासी, अल्पसंख्यकहरुलाई नेतृत्वमा ल्याएर प्राकृतिक श्रोतसाधनको हकदार बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो अभियानलाई अगाडी बढायो ।  २० वर्षदेखि साल र खयरमा लगाइरहेको १५ प्रतिशत कर हटाएको छ । ठूलो उपलब्धी हो । समूहलाई नविकरणका लागि प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आइइ)  र विस्तृत वातावरण परक्षण (इआइए) गर्नुपर्ने जुन झन्झट थियो, त्यो हट्यो ।

सामुदायिक वनमा दूरी लगाएर उद्योग खोल्न नपाउने स्थिती थियो । प्रदेश सरकराले त्यसलाई हटाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई हटाउने काम सरकारले गर्यो । यी उपलब्धी र सकारात्मक विषय हुन् । 

चुनौती

हामीसंग चुनौती पनि छन् । सरकारले वेला वेलामा संरक्षण विस्तार गर्ने, निकुञ्ज विस्तार गर्ने, समुदायको अधिकार कटौती गर्ने नीतिहरु नयाँ ढंगले ल्याउन खोजेको देखिन्छ । सामुदायिक संरक्षणको विषयलाई भन्दा संरक्षित क्षेत्र भयो भने संरक्षण हुन्छ भन्ने सोंच निति निर्मातामा देखिन्छ । जसले गर्दा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र एकदम महत्वपूर्ण भनिन्छ । यो गलत सोंच हो । 

सामान्य सामान्य कुराहरुलाई पनि अन्योलता सिर्जना गरेर मन्त्रीपरिषद निर्णयमा लगिएको छ । समुदायले गर्न सक्ने र समुदायलाई दिइएको अधिकार पनि निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद लगेर निर्णय गराइएको छ । जेठ १५ देखि वन पैदावार निकाल्न पाइएको छ्रैन । 

सामुदायिक वनमा बाघ, भालु जति कुदेपनि समुदाय संरक्षण हो भनेर त्यसलाई महत्व दिइदैन ।  त्यसैगरी वन व्यवस्थापनको मोडेललाई वन प्राविधकहरुले आफ्नो पेवा ठान्छन् । जुन विल्कुलै गलत हो ।  त्यसैगरी वन पैदावार खुलाउनका लागि मन्त्रीपरिषदले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म कार्वान्यन भएको छैन ।

सामान्य सामान्य कुराहरुलाई पनि अन्योलता सिर्जना गरेर मन्त्रीपरिषद निर्णयमा लगिएको छ । समुदायले गर्न सक्ने र समुदायलाई दिइएको अधिकार पनि निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद लगेर निर्णय गराइएको छ । जेठ १५ देखि वन पैदावार निकाल्न पाइएको  छैन । 

काठ बाहिरबाट आएको छ । उपभोक्ताले आफ्नो वनको काठ उपयोग गर्न पाएका छैनन् । समुदायमा द्वन्द्व सिर्जना गराउने काम भएको छ । समुदायलाई सहज रुपमा उपभोग गर्ने अवस्थालाई बञ्चित गराइएको छ । सामुदायिक वनका कार्ययोजना नविकरण भएका छैनन् । त्यसकारण यी कुरातर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।