सामुदायिक वनबाट ३३ लाख घरधुरीहरु लाभान्वित

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेलाई सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरुप नेपालभर वन संरक्षणसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष सामुदायिक वन दिवस मनाउँदै आएको छ ।

वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक हितका लागि वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी प्रकृतिको संरक्षणका साथै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष ‘सामुदायिक वनको सम्पत्तिः समृद्धि, प्रकृति र संस्कृति’ भन्ने नारा तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप करिब चार दशकअगाडि सुरु भएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

नेपालमा हाल मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा समेत गरी करिब २३ हजार पाँच सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले करिब २६ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसबाट करिब ३३ लाख घरधुरीहरु लाभान्वित भएका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए । 

नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेका सफलता विश्वमा नै उदाहरणीय मानिएको छ । सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले नेपालमा हरियाली वृद्धि गर्न, वनको हैसियतमा सुधार ल्याउन, जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान गर्न र जलाधार संरक्षण गर्न सहयोग गरेको छ ।

यस कार्यक्रमबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार, स्थानीय सामुदायिक विकास, नेतृत्व विकास तथा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ । यो उपलब्धि र सफलता सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको हो ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीय समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता पूरा गरी जीविकोपार्जन सुधार साथै उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन र उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने अवसर मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विगत चार दशकभन्दा लामो समयको उपलब्धि, अनुभव र सिकाइका आधारमा सामुदायिक वनलगायत सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सबल बनाई वन स्रोतको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।  

यसबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा तिनै तहका सरकारका साथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार लगायतका सरोकारवालाको आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।