फूलचोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीप्रति फेकोफनको विरोध

ललितपुरमा अवस्थित् फुलचोकीको बनलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयलाई लिएर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फूलचोकीलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको हो ।

महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले फूलचोकीको जंगल बर्षौदेखि समुदायले संरक्षण गर्दै आएको बताउँदै सरकारले समुदायबाट खोसेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । “समुदायले संरक्षण गर्दै आएको जंगललाई किन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुप¥यो” पाठक प्रश्न गर्दै भन्छिन् “समुदायलाई अधिकार विहिन गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।” 

फूलचोकी र गोदावरी क्षेत्रको वातावरणसंग सम्वन्धित परेको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि फैसला सुनाउँदै फूलचोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ, “फूलचोकी क्षेत्रलाई वातारण संरक्षण क्षेत्र ऐन २०५३ को दफा १० (१) अनुसार आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र वा अन्य प्रचुलित नेपाल कानुन बमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जो–जो उपर्युक्त हुन्छ घोषाणा गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू सरंक्षण मन्त्रालयको नाउमा परमादेश जारी गरिएको छ  ।” 

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेलबासे र आलोक पोखरेल लगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्वविभाग, वन विभाग र गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फूलचोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता वुद्धि पौडेलले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता  पौडेलका अनुसार फूलचोकीको जंगल प्रदेश सरकार मातहत पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारसंग सहमति मागिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले अहिले सम्म सहमति नदिएकाले कुनै निर्णय नभएको पौडेलले बताए । “प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय दिएको छैन, प्रदेशसंग छलफल चलिरहेको छ,” पौडेल भन्छन् । 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फूलचौकीलाई संरिक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि विभिन्न पाँचवटा मोडेल तयार गरेको छ ।

त्यसमध्येको एक हो, वन ऐन २०७६ (दफा १५) । यस अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्वन्धित भू परिधि क्षेत्रलाई सिमांकन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक महत्वको, जलाधार संरक्षणको हिसावले संवेदनसिल देखिएको क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी मन्त्रालयले वातारण संरक्षण क्षेत्रका रुपमा पनि फुलचोकीलाई संरिक्षत क्षेत्र घोषणा गर्ने अर्को मेडेल तयार गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३० अनुसार वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने विकल्पलाई पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । जसअनुसार प्राकृतिक वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकिकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै मन्त्रालयले वन ऐन २०७६ को दफा ११ अनुसार विषेश संरक्षण आयोजना, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ दफा ३० (४) वातवरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने मोडेललाई अघि सारेको छ ।