मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयको माग ‘ हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार हनन भयो’

राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले संरक्षणका नाममा आफूहरुको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको हनन भएको बताएका छन् । 

संरक्षणका नाममा मानिसहरुको अधिकार हनन हुने मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि आफूहरु पीडित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन र बलिदानी गर्न पछि नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको पहलमा मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय र सांसदहरुबीच भएको अन्तर संवादमा स्थानीयहरुले सरकारले मानिसलाई भन्दा वन्यजन्तुलाई प्राथमिकता दिएको गुनासो गरे । 

“वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस मारिंदा त्यसको कुनै मुल्य नै छैन, तर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा साग टिप्दा पनि मानिसलाई यातना दिइएको छ,” मकवानपुरका बीरबहादुर मिजारले भने । 

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयहरुले जनताका तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनतामैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान नदिंदा निकुञ्जबाट पीडित हुनपरेको गुनासो गरेका थिए । “मानिसको ज्यान भन्दा जनावरलाई महत्व दिइएको छ,” बाराका रामजी बजगाईले भने “जनताको भोट पाएकाहरु  सिंहदरबारमा आएपछि बदलिए, जनताको कुरा नसुनेर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय आइएनजीओको कुरा सुने ।” 

आफूहरुको समस्या समाधान नगरिए आगामी निर्वाचनमा भोट माग्न नआउन पीडितहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई खबरदारी गरे । “हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म तपाँइहरु भेट माग्न नआउनुस, हामीसंग किन भोट माग्न आउने,” सहभागीको प्रश्न थियो “हामी मान्छे नै रहेनछौं । हाम्रो भोट किन चाहियो र ? ।”

स्थानीयहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तुरुन्त संशोधन गरी समयसापेक्ष कानून बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरुको मागका विषयमा आफूहरुको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै मानवमैत्री कानुन निर्माणमा आ आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 
राष्ट्रिय सभाकी सांसद एवम् राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति पार्वती रावलले समयसापेक्ष ढंगले संरक्षणका सम्बन्धमा ऐन र त्यस अनुरुपका नीति नियम बनाइनुपर्ने बताइन् । 

कानून, विकास र आयोजनाबारे अझै अनुसन्धानको कमी रहेका बताउँदै रावलले भनिन्, “समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि मन्त्रीहरु र जिम्मेवार निकायका मानिसहरु नआउने समस्या छ ।” 
उनले लामो समयदेखि वनजंगल जोगाएकाहरुलाई समस्यामा पार्न नहुने र कानूनको अभावमा उनीहरुले पाउने क्षतिपूर्तिमा समेत समस्या आउन नहुने बिचार व्यक्त गरिन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष एमव् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले कानून बनाउने ठाउँमा थपडी बजाउनेलाई मात्र पठाइयो भने समस्याको समाधान नहुने धारणा बताए । “जसले संरक्षण र पीडितका विषयका मुद्धा उठाउँछ, उसैलाई निर्वाचनमा उठाउन र जिताउनुस,” पाण्डेले भने । 

उनले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन नजिक  आइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दे पीडित जनताको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन र जिताउन लाग्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा पूर्व वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले निकुञ्ज पीडितको एजेण्डाप्रति आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताए । उनले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न कार्यक्रममा उपस्थित भएको भन्दै उनले भने, “अबको आर्थिक व्यवस्थापनमा जनताको हिस्सेदारी र साझेदारी जरुरी भएकाले समुदायमुखी कानून बनाउन अब म लाग्छु ।”

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समुदायले व्यवस्थापन गरेपछि बल्ल वन जोगिएको चर्चा गर्दै एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई टेर्ने वातावरण भएमा मावनमैत्री कानून बनाउन सहज हुने बताए । 
समुदायले संरक्षित क्षेत्र जोगाउने, तर अधिकार खोस्दै जाने हो भने विकास नभई विनासको शूरुवात हुने कुरामा सभापति दाहालको शंका थियो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले संरक्षण क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि महासंघ अब जनताको साथ लिएर सडकमा जान समेत तयार रहेको बताइन् ।